निरसित अधिनियम
| वर्ष | विभाग का नाम | शीर्षक | अधिनियम संख्या | निरस्त तिथि | अधिनियम टाइप | निरस्त टिप्पणियां | डाउनलोड |
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1986
| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
किशोर न्याय अधिनियम 1986
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सन् 1986 का क्रमांक 53
| 01/12/1986 | केन्द्र सरकार | उपेक्षित या अपचारी किशोरों की देखरेख संरक्षण उपचार विकास और पुर्नवास का तथा अपचारी किशोरों से संबंधित विषयों के न्यायनिर्णयन का और उनके आवासादेश का उपबंध करने के लिए अधिनियम |
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2000
| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000
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सन् 2000 का क्रमांक 56
| 01/01/2016 | केन्द्र सरकार | किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (क्रं 02 सन् 2016) के लागू होने से पूर्व में बना किशोर न्याय (बालको की देखरेख और सरंक्षण) अधिनियम 2000 एतद्द्वारा निरस्त किया गया है । |
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1947
| विधि और न्याय मंत्रालय |
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947
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सन् 1947 का क्रमांक 2
| 09/09/1988 | केन्द्र सरकार | रिशवतऔर भ्रष्टाचार के अधिक प्रभावी निराकरण के लिए यह अधिनियम निर्मित किया गया था । जिसे अब निरसित कर दिया गया है तथा इसके स्थान पर ‘’भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम 1988’’ प्रभावशील है । इस निरसित अधिनियम के मूल पाठ देने का आशय यह है कि देश/प्रदेश के न्यायालय में भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम 1947 के अधिन लगभग 80 प्रतिशत प्रकरण लंबित है इस कारण जो अपराध तत्समय घटित हुए है उनका निवारण अधिनियम1947 के अंतर्गत ही किया जावेगा । 09/09/1988 से निरसित । |
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2016
| विधि और विधायी कार्य विभाग |
मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2016
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म प्र अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2016
| 28/04/2016 | राज्य सरकार | विनियोग अधिनियमों के निरसन हेतु अधिनियम |
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2016
| विधि और विधायी कार्य विभाग |
मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम, 2016
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म प्र अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2016
| 28/04/2016 | राज्य सरकार | अनुपयोगी हो चुके विभिन्नन अधिनियमों को निरसीत करने हेतु अधिनियम |
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